काठमाडौं । केही समय अघि छिमेकी राष्ट्र भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू-भाग पनि समेटेको थियो, जसको विरोध अझैं पनि विभिन्न तरवरले भइरहेको छ ।
यसैबीच अर्वोच्च अदालतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको स्पष्ट जनाएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि राखेको विरोधमा केही दिनअघि भएको आन्दोलनमा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका विद्यार्थीको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा नियन्त्रणमा गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गर्दै अदातलले तत्काल सबै विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
