काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्षसम्ममा पनि संक्रमणकालिन न्यायको अनुभुति हुन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएकाहरुले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा पनि न्याया नपाएको गुनासो सुनिदै आएको छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईराला र विद्रोहीका तर्फवाट तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति सम्झौतापछि देशमा १२ वर्षदेखि जारी हिसात्मक द्धन्द्ध औपचारीक रुपमा अन्त्य भएको थियो । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेना समायोजन, हतियार ब्यावस्थापन सहित संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यगरी मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । तर, द्वन्द्व पीडितहरुले भने अझै न्याय पाएनन् ।
शान्ति सम्झौतामा द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन भन्दै ६ महिना भित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपता पारिएका ब्यतिmको छानवीन गर्न २ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । ढिलोगरी गठन भएका दुई आयोगले एउटा पनि उजुरीको किनारा नलगाई कार्यकाल गुजारेपछि अहिले दुवै आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रकृया अगाडी बढेको छ । १३ वर्षमा पनि न्याया नपाएकोमा मानव अधिकार आयोगले चिन्ता देखाएको छ ।
पीडितलाई राज्यले न्याय दिने काम ढिलो भएको तत्कालिन माओवादी पक्षका वार्ता टोली सदस्य एवं नेकपा नेता देव गुरुङ बताउनुहुन्छ । १२ वर्ष चलेको द्धन्द्धको मारिएका परिवारका सदस्यले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन । बेपता भएकाका परिवारले पनि बाटो हेर्न छाडेका छैनन् । पीडितहरु अझै निरास छन् ।
(फाईल तस्विर)
