काठमाडौं । पुरानो मित्र मुलुक थाइल्यान्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ।
भिसाका लागि थाइल्यान्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, उताको होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो।
उसले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ। किन बहुप्रवेश दिँदैन ? यसबारे सोच्ने फुर्सद न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ न त बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई।
सरकारी निकायका अधिकारीलाई भिसा समस्या पर्दैन। परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै ती मुलुकमा कूटनीतिक र कर्मचारी तहको राहदानीलाई ‘अनअराइभल भिसा’को निर्णय हुन्छ। भिसा अनअराइभल भनेर प्रचार पनि गरिदिन्छन्। वास्ताविकता भने फरक छ।
‘सर्वसाधारणको पासपोर्टबारे सोच्ने फुर्सद नभएकै हो। सबैले आफ्नो सहजता हेर्ने रहेछन्’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता विषय दूतावासले पनि उठाउनुपर्ने हो।’
अन्य मुलुकसँगको अवस्था पनि त्यस्तै छ। नेपालले सार्क मुलुक (अफगानिस्तान बाहेक) र अर्को छिमेकी चीनलाई पर्यटन बढाउन भन्दै भिसा शुल्क नलिईकन अनअराइभल भिसा दिने गरेको छ। तर, ती मुलुकले नेपाललाई उल्टो व्यवहार गर्दै आएका छन्।
अझ चीनले आफ्नै निम्तामा बोलाएकासँग पनि भिसा शुल्क लिन्छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ।
