किन्न न सकिने भयो प्याज, फेरी बढ्यो प्याजको मुल्य,थाहा पाउनुस मुटु हल्लाउने प्याजको मुल्य

काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले निर्यात गर्दा प्याजमा महँगी बढेको भन्दै असोज दोश्रो सातादेखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धका कारण नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य बढ्न पुग्यो । आन्तरिक उत्पादन नहुनु र परनिर्भर हुँदा कात्र्तिकमा एक सयमा विक्री भइरहेको प्याज अहिले १ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत शनिबार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा प्रतिकिलो १८५ रुपैयाँमा प्याज खरिद गरेका उपभोक्ताले त्यसको भोलिपल्टै १९५ रुपैयाँ तिरे । त्यसयता प्याजको भाउ प्रतिकिलो १९५ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । एक महिनाअघि प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्ममा प्याजको खरिद विक्री हुने गरेपनि यसरी भाउ बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महंगो हुुँदै गएको छ ।

हुन त नेपालमा खपत हुनेमध्ये जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै यहाँ उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ९८ प्रतिशत विदेशबाट नै । आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा मात्रै करिब ११ हजार ५ सय ९१ टन प्याज नेपालमा आयात भएको थियो । जसमध्ये ११ हजार ५ सय ६५ टन भारतबाट र चीनबाट २६ टन आयात भएको थियो । निर्यातमा प्रतिबन्ध लागेपनि विभिन्न नाकाबाट लुकाएर प्याज भने भित्रिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसरी लुकाएर प्याज ल्याउदा अतिरिक्त खर्च लाग्ने भएकोले मुल्यमा झन बढेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रतिबन्ध लागेसँगै चीनबाट आयात हुने प्याजको मूल्य पनि बढेको छ ।

भान्सा महंगो हुन थालेपछि प्याजको खपतमा कमी आएको छ । हरेक दिन भाउ आकासिंदै जाँदा कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति पनि मूल्य बढ्दा समग्र बजारमा नै असर परिरहेको बताउँछ । नेपालमा प्याज उत्पादनको सिजन सुरु भएको छैन । आठ/दस दिनभन्दा धेरै प्याज भण्डारण गर्न पनि नसकिने भएकाले प्याजको भाउ निरन्तर बढीरहेको छ । उपभोक्ता भाउ आकाशिंदा कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै सरकारले अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस
अतिक्रमण भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले हालसम्म परेका उजूरीको छानबिन तोकिएको समयमा नसकिने जनाएको छ।

बालुवाटारमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य बाहिर आएपछि गत जेठ ६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ गठन भएको थियो। आयोगले गठनको एक सातापछि काम शुरु गरेको थियो । छ महिना अवधि तोकिएको आयोगको म्याद नथपिए अर्को साता विघटन हुन्छ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी करीब २०० उजूरी दर्ता भएको जानकारी दिए। आयोगले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका जग्गा अतिक्रमणका समाचारलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरिरहेको छ।

‘आयोगमा दर्ता भएका उजूरीको छानबिन एक सातामा सकिने अवस्था छैन, म्याद थपिए सबै उजूरीको छानबिन गर्छौँ, नथपिए अहिलेसम्म छानबिन भएका जग्गासम्बन्धी विवरणको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौँ’, उनले भने।

अतिक्रमण भएको भनिएका जग्गाको स्थलगत रुपमा अध्ययन एवं सम्बन्धित कार्यालयमा त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । अतिक्रमण भएका जग्गाको विवरण आयोग बहाल रहेसम्म उजूरी गर्न सकिने छ । देशभर सार्वजनिक, सरकारी एवं गुठी जग्गा अतिक्रमण भएका समाचार बारम्बार आइरहेकाले उजूरी गर्ने समयसीमा नतोकिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएकाले छानबिन भएका विषयमा कुनै पनि तथ्य सार्वजनिक गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि नै त्यसमा समावेश भएका विषय सार्वजनिक हुने जनाइएको छ। रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार