यस्तो छ, आइतबारका लागि रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका मुद्राको सटही दर

काठमाण्डौ – आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ ।
यस्तै, ओमानी रियाल १ को खरिददर २९४ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकेको छ।

मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर २७ पैसा १३ पैसा रहेको छ । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकेको छ । कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३०२ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकेको छ ।
यो पनि समाचार
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सि विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका हुन्।

२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौँ तर अदालतले मनासिव गरेअनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ। यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउ। तर २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ? कुन चाहीँ पत्रकारले तिर्न सक्छ’, भारतीय मिडियामा घटेको एक घटना सुनाउँदै बास्कोटाले भने, ‘अहिले नेपालमा ४/५ लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि रहेनन्। यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बौंका लगानीका मिडिया सुरु भइसके। त्यसो भएपछि आफूले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौँ डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन्।’ बाँस्कोटाले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताए। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार