भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, किर्पया पुरा हेर्नुहोला । ब्रसेल्स, माघ । बेल्जियमको लुभेन नगरपालिकामा ईतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय राजनीतिमा पहुँच राख्दै नगर सदस्य पदमा नेपाली मुलका कृष्ण सगुन क्षेत्री चुनिन सफल भएका छन् ।
पश्चिम नेपालको पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा जन्मिएका क्षेत्री सन् २००४ मा विदेश लागेका थिए । उनी दश वर्ष नेदरल्याण्डमा बसेका थिए, भने सन् २०१४ मा मात्रै बेल्जियम सरेका थिए ।
ब्रसेल्ससँगै जोडिएको लुभेन नगरपालिकामा बस्दै आएका क्षेत्रीले प्रमाण–पत्र तहसम्मको नेपालमै औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । यूरोपको मुटुको रूपमा परिचित बेल्जियमको भ्लान्दरण प्रान्तमा बोलिने डच भाषामा पोख्त रहेका क्षेत्री श्रीमति सगुन केसी, छोरा अभियान र छोरी आर्यानासहित चार जनाको परिवारसँगै बस्दै आएका छन् ।
रेष्टुरेन्ट ब्यबसायी समेत रहेका क्षेत्रीले आगामी २५ जनवरीमा सपथग्रहण पश्चात औपचारिक रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने कुरा सो पार्टीले जनाएको छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा बेल्जियमको राष्ट्रबादी पार्टीको रूपमा परिचित एनभीआबाट उम्मेदवार रहेका क्षेत्री सो पार्टीको उम्मेदवारको सूचीमा सातौ नम्बरमा थिए । एनभीआले ४७ सदस्यीय नगरपालिका परिषदमा ११ सिट जितेको थियो ।
पार्टीले ११ सिट जिते पनि उम्मेदवार सूचीको सातौ नम्बरमा रहेका क्षेत्री समानुपातिक चयन प्रक्रियामा बैकल्पिक सूचीमा एक नम्बरमा परेका थिए । सोसलिस्ट पार्टीहरुको गठबन्धन सरकार रहेको लुभेन नगरपालिकामा एनभीआ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ ।
उनको पार्टीबाट चुनाव जितेकी तिने एरलिङेनले पद छोडेपछि सातौ नम्बरमा रहेका क्षेत्री बैकल्पिकबाट स्वतः नगरपालिका सदस्य भएका हुन् । विश्वबिद्यालयहरूको शहरले प्रख्यात लुभेन नगरपालिका संसारभरका विद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र हो ।
दुई हजार बढी स्थायी नेपालीको बसोबास रहेको यो प्रान्त कला ज्ञान, बिज्ञानको क्षेत्रमा यूरोपको केन्द्र मानिन्छ, भने एक सय ७० भन्दा बढी देशका नागरिक बसोबास गर्ने यो नगरपालिकामा पहिलो पटक एस्पिआ पार्टीबाट मोहम्मद रिदवानी बहाल मेयरको रूपमा निर्बाचित भएका थिए ।
निर्वाचनपूर्व केन्द्रीय सरकारमा गृहमन्त्री बनिसकेका लुइस तोबाकले झन्डै २६ वर्षसम्म एस्पीआ पार्टीबाट मेयर पदमा रहेका थिए ।बेल्जियममा झन्डै तीन दशक यता नेपालीहरुले बसोबास गर्न थालेका हुन् । हरेक स्थानीय राजनैतिक पार्टीमा नेपालीहरूले पकड जमाउदै गएका छन् । बिगतका बर्षहरूको संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालीहरूले विभिन्न पार्टीहरूबाट उम्मेद्वारी दिए पनि चुनावमा निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् ।
