५६ औ दिनमा आयो कन्चनको दु’:खद खबर , डाक्टरले खुलाए नसोचेकै कुरा के अब अन्तिम नै भएको हो त कचन-भिडियो हेर्नुहोस

भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, कृपया पुरा भिडियो हेर्नुहोला ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ।

अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ।

तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन। ओलीले पदबाट राजीनामा गरेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि कसरी प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।

अन्तरिम संविधानले सरकार गठनका लागि राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिलेको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वा विगतको परम्परालाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नेछन्।

अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा एउटै राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्नेछन्। एक महिनाभित्र त्यसरी नियुक्ति भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भए तत्कालै नयाँ जटिलता आउनेछ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेमा संविधानको धारा १०० (४) अनुसार अविश्वास प्रस्तावमार्फत मात्र हटाउन सकिनेछ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ओलीले उक्त समय गुजारिसकेका छन्।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमसँगै नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षले उनीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उक्त अविश्वास प्रस्ताव पनि विघटन बदरसँगै जीवित भएको छ। प्रतिनिधिसभाले अब उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछ।

अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा ३ मा छ। ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, प्रतिनिधिसभाकाे सामना गर्ने सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाकाे सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्।

‘सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसला वि’वादा’स्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दु’ष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूकाे कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताकाे खेल बढ्नेछ’, थापाले लेखेका छन्,‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाकाे सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार