सुन्दर भविष्य खोज्न गएकाहरु फर्किरहेका छन् ‘बाकस’मा : कहाँ छ सरकार ?

लोकराज रुम्दाली/महेश्वर के.सी.

काठमाडौं । परिवारको सुन्दर भविष्यका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको कहालीलाग्दो कथा हो यो । विदेश गएर कमाएर ल्याउँला अनि परिवारसँग हाँसीखुसी सुःखको जिन्दगी बिताउला भनेर विदेसिएकाहरु बन्द बाकसमा आउँदा कसको मन नरुला ?

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार गत चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि हालसम्मको अवधिमा विदेशमा ८ सय ८१ जनाले विदेशमै प्राण त्यागेका छन् । तीमध्ये १ सय ७३ जनाको शव परिवारको सहमतीमा विदेशमै सद्गद् गरिएको छ भने ७ सय ८ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ । अझैँ ६ वटा जति शव विदेशमा रहेको सूचनामा आएको निर्देशक श्रेष्ठ बताउछन् ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कूल मृतकमध्ये ६ महिलाले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकमबाट लकडाउन अघि र पछिको कोरोना अवधिभित्र ४ सय ३५ श्रमिकको शव निश्चित परिवारलाई ढुवानी गरेर बुझाइएको निर्देशक श्रेष्ठ बताउछन् ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकबाट शव ढुवानी गर्दा न्यूनतम् ३ लाखदेखि ९ लाख लाग्छ भने युरोपलगायत देशबाट शव ल्याउँदा ९ लाखभन्दा बढी लाग्छ । र, नेपाल ल्याइसकेपछि परिवारसमक्ष बोर्डले नै पुर्याउछ ।

कुनै नेपाली श्रमिक विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्व बोर्डलाई स्वास्थ्य सुरक्षालगायत विषयमा १५ सयदेखि २५ सय रकम बुझाउनुपर्दछ । जुन रकमले विदेशमा श्रमिक अप्ठ्यारोमा परे उद्धार, मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गर्छ ।

बोर्डले परिवारलाई दिएको क्षतिपूर्तिले केही समय धान्छ तर, त्यसपछि उहीँ अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले बेरोजगारलाई रोजगार दिन सय दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वर्षेनी रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउँछ तर, त्यसमा पार्टी र सत्तानिकटहरुको मात्र हालीमुहाली चल्छ । साँच्चिकै गरीब र दुःखीहरु यसरी नै विदेश उड्छन् र बाकसमा फर्कन्छन् ।

यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा कम श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघिका वर्षहरुमा हजारदेखि माथि शवहरु नेपाल ल्याइन्थ्यो तर, यस वर्ष शव संख्यामा कमी आएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारको अभाव र रोजगार पाइए पनि समयअनुसारको नपाउनु नै समस्या देखिन्छ । यहीँ कारण वर्षेनी लाखौँ युवाहरु प्रमुख गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसिया जाने गरेका छन्, सुन्दर भविष्यका लागि ।

उनीहरुबाटै आउने रेमिट्यान्सले धानेको छ मुलुक । सरकार केवल श्रमिकबाट रेमिट्यान्स आएको विवरण टिपोट गर्ने तर, देशमा कुनै गतिलो रोजगार सिर्जना नगर्नु विकराल समस्या रहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरुको भनाइ छ । विडम्बना के छ भने- रोजगारका लागि विदेश जानेहरु वर्षेनी सयौँको संख्यामा बाकसमा फिर्ता भइरहेका छन् ।

कोषमा ५ अर्ब रकम
अहिले बोर्डको कल्याणकारी कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा छ । जुन रकम श्रमिक, म्यानपावरी कम्पनीको संस्था नवीकरणको रकम, सेवा शुल्कलगायत गरी जम्मा भएको छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

विशेषतः विदेशमा श्रमिकलाई समस्या पर्दा उद्धार गर्न भनेर खडा गरिएको कोषको रकम कोरोना समयमा खर्च गर्न भनिए पनि खर्च भएन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्धार निर्देशिका जारी नै गरेर ‘विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न खर्च गर्नू’ भनि निर्देशन दिए पनि कोषको रकम अपुग भएको देखाइयो ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सरकारले उद्धार गर्न निर्देशन दिए पनि कोषको रकमले एक छेउ पनि धान्दैनथ्यो । ‘पाँच अर्ब भनेको त्यति ठूलो रकम होइन । जुन रकमले विदेशमा समस्यामा परेका लाखौँ नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि एक छेउ पनि धान्दैन ।’

५ अर्ब रकम किन मुद्धति खातामा ?
बोर्डको कोषमा जम्मा भएको ५ अर्ब रकम विभिन्न ‘क’ वर्गका इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरु १ वर्षका लागि राखिएको छ । ५ अर्बमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ समयअवधि सकिएर पुनः मुद्धति खातामै १ वर्षका लागि राख्न विभिन्न बैंकहरुलाई ब्याजदरभाउसहित निवेदन दिन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ ।

श्रमिकलाई विदेशमा अप्ठ्यारो परेको खण्डमा चलाउने भनिएको रकम चल्तीमा नराखेर किन मुद्धति खातामा ? कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मुद्धति खातामा रहेको रकमबाट आएको ब्याजले पनि नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न धेरै मद्धत पुगेको छ । तर, कोषको ५ अर्ब रकम ठूलो भनेर भन्नु गलत रहेको उनी बताउछन् । उनका अनुसार जबकि उक्त रकमले साँच्चिकै ठूलो विपत र महामारी थेग्दैन ।

श्रमिक नै राखेर बोर्डको योजना बनाउन जरुरी

त्यसो हो भने विदेशमा समस्यामा परेको खण्डमा उद्धारका लागि सहज वातावरण कसरी जुटाउने हो त ? वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार श्रमिकले मात्र कोषमा अब रकम राख्ने होइन सरकारले पनि श्रमिकको जति थप रकम कोषमा राख्न जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङ भन्छन्, ‘कोषमा ५ अर्ब श्रमिकले राखे भने सरकारले पनि ५ अर्ब थप गरेर कोषमा राख्न जरुरी छ । यस्तो खालको नियम बनाए श्रमिकको हित र सरकारले पनि केही गरेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले यो काम हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।’(न्युज 24 बाट)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार